Kamu víztározók és vízzabáló akkuüzemek – Bodnár Zsuzsa a Greenfo podcastjában
Az adás itt újra meghallgatható.
Az adás itt újra meghallgatható.
“Szigorítást” jelentett be a kormány a hazai akkugyárak engedélyeztetésében, de valójában csak egy évtizedes mulasztását pótolja.
A műsorban szó volt a magyar uniós elnökségről és az újabb orbáni elutasítás ellenére érvénybe lépő EU-s természet-helyreállítási rendeletről is.
A SungEel Kft. tavaly nyáron bezárt üzeme a hatóság szerint megszüntette a szabálytalanságokat, így ismét elkezdhet működni.
A Göd-ÉRT Egyesület és a Greenpeace Magyarország együtt tiltakozott a gödi gyár szennyező működése miatt.
A gödi civilek keresettel támadták meg az engedélyt, a bíróság pedig azonnali jogvédelmet rendelt el az ügyben és a per lezárultáig megtiltotta az akkugyár környezethasználatát.
"Álcivilek”, “sorosista” ügynökök – korábban ilyen jelzőkkel illették a debreceni akkugyár ellen tiltakozó lakosokat és civil szervezeteket is.
Az önkormányzat, a lakosság és az Állatorvostudományi Egyetem egyaránt tiltakozik a zajosnak ítélt lövészeti központ ellen.
A hazai és az európai jogszabályokkal ellentétesen kaphatta meg a környezethasználati engedélyt a gödi akkumulátorgyár, állítja egy gödi civil szervezet.
Hónapok óta nem sikerül eltüntetni a Natura 2000-es területen lévő abasári raktárakból az ott engedély nélkül tárolt veszélyes akku-hulladékot.
Megindult a környezetvédelmi felülvizsgálati eljárás – válaszolta Koncz Zsófia energiaügyi államtitkár a gyár engedély nélküli működését firtató kérdésre.